नाशिक: यंदा पर्जन्यमान चांगले राहिल्याने भूजल पातळी समाधानकारक आहे. त्यामुळे उन्हाळ कांद्याखालील क्षेत्रात वाढ होताना दिसत आहे. एकाच वेळी सर्वत्र कांदा लागवडीला वेग आल्याने मजूरटंचाई निर्माण झाली आहे. मागणीच्या तुलनेत मजूरपुरवठा नसल्याने ही संधी साधून मजुरीचा दर वधारला आहे. त्यातही अडवणुकीच्या धोरणामुळे गावअंतर्गत मनमानी वाढत चालली आहे.
जिल्ह्यात काही गावांत थेट लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकारातून शेतकरी व मजुरांच्या बैठका होऊन मजुरी दर निश्चित होत आहेत. त्यातही आधी गाव शिवारातील लागवड नंतर इतरांची कामे हाती घ्यावीत, असा एकमुखी ठराव करण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु, मजूर पळवापळवीच्या स्पर्धेत मुकादमांचा भाव वधारून वादाचे प्रसंग उद्भवू लागले आहेत.
कसमादे पट्टा कांद्याचे आगार म्हणून ओळखले जाते. कांद्यावरच बहुतांश शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. यंदा पाणी उपलब्धता चांगली असल्याने मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवडीला शेतकऱ्यांनी प्राधान्य दिले आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक मजूर उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली आहे. मजुरांच्या टोळ्या शोधून दरनिश्चिती करतानाही अडथळ्यांची शर्यत पाहायला मिळते. साधारण वाफे पद्धतीसाठी आठ ते नऊ हजार रुपये, तर बेले पद्धतीसाठी नऊ ते दहा हजार रुपये प्रतिएकरप्रमाणे मजुरीचे दर आकारले जात आहेत. त्यानंतरही वेळेवर मजूर मिळतील, याची काही शाश्वती नाही, असा एकमुखी सूर ऐकायला मिळत आहे.
या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी ग्राम बैठकांमध्ये चर्चा होत आहे. दाभाडीसह परिसरातील गावात मजूरटंचाई जाणवत असल्याने ग्रामपंचायतींमार्फत बैठका घेण्यात आल्या. त्यात आधी गावातील कांदा लागवड हातावेगळी करून नंतर बाहेरगावची कामे घ्यावीत, असा प्रमुख प्रस्ताव मांडला गेला. त्यात दोनशेवरून अडीचशे रुपये लागवडीसाठी रोजंदारी ठरविली गेली. परंतु, बाहेरगावी यापेक्षा जास्त मजुरी मिळत असल्याने मजुरांचा ओढा पंचक्रोशीतील कामांकडे वाढत आहे.
सोमवारी दाभाडीत बैठक झाली. त्यात निर्णय तर झाला. मात्र, एकमत होऊ शकले नाही. दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी मजूर बाहेरगावी गेले नाहीत. मात्र, काहींनी गावशिवारात कांदा लागवडीवर गेलेल्या मजुरांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. काही ठिकाणी शेतात काम करणाऱ्या शेतकरी व मजुरांना अरेरावी करत काम बंद करण्याची मागणी झाल्याची चर्चा आहे.
मजूर स्थानिक असल्याने काम बंद करणार नाही, असे काही शेतकऱ्यांनी दटावल्यानंतर संबंधितांनी काढता पाय घेतला. तरी, हा विषय वादाचा ठरण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्याचाच
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मजूर पायी शेतात येत. यांत्रिक शेतीमुळे मजुरांवर परिणाम होईल, अशी चिंता फोल ठरली. पर्यायी कामांच्या उपलब्धतेमुळे, शिवाय एकत्र कुटुंबपद्धती मोडीत निघाल्याने मजूरटंचाई पाहायला मिळते. काही वर्षांपासून मजुरांची ट्रॅक्टर, पिकअप, रिक्षा आदी वाहनांनी ने-आण करावी लागते. मजुरीव्यतिरिक्त हा खर्च शेतकऱ्यांनाच करावा लागतो. सकाळी ९ ते सायंकाळी पाचपर्यंत रोज पकडला जातो. कामाचा उरक कसा असेल, यावर चर्चेला त्यात वाव नसतो.
अल्पभूधारकांची पंचाईत
मोठ्या भांडवलदार शेतकऱ्यांकडून मजुरांची बडदास्त ठेवली जाते. परंतु, कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना ते शक्य होत नाही. प्रसंगी मोठे शेतकरी खुशाली देऊन मजूर पळवतात. अल्पभूधारकांना याचा फटका बसतो. इतरांची कामे होण्याची वाट पाहावी लागते.
शेतकऱ्यांना मिळेल दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शन, मोदी सरकारच्या या योजनेचा ‘असा’ घ्या लाभ
