Last Updated on January 2, 2023 by Piyush
Sugarcane Price: मोलॅसिसमधून मिळणाऱ्या नफ्यातील प्रतिटन १०० रुपये ऊस उत्पादकांना देण्याचा अध्यादेश कर्नाटकातील बसवराज बोम्मई सरकारने जारी केला आहे. ही रक्कम एफआरपीपेक्षा जादा असणार आहे. यातून राज्यातील शेतकऱ्यांना ६२२ कोटी रुपये जादा मिळणार आहेत.
केंद्र सरकारने चालू गळीत हंगामासाठी प्रतिटन ३०५० रुपये एफआरपी निश्चित करताना उतारा १० वरून १०.२५ टक्के केला आहे. त्यामुळे एफआरपीपेक्षा प्रतिटन २०० रुपये जादा दर उसाला मिळावा, यासाठी राज्यातील शेतकरी संघटनांनी तीव्र आंदोलन छेडले होते.
या पार्श्वभूमीवर बोम्मई सरकारने इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना एफआरपीशिवाय प्रतिटन ५० रुपये जादा द्यावेत, असा आदेश ५ डिसेंबर रोजी काढला होता. मात्र, आंदोलक शेतकरी त्यावर समाधानी नव्हते. शिवाय ही वाढ फक्त इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांच्या ऊस उत्पादकांनाच मिळणार होती. यामुळे त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले होते.
कर्नाटकातील कारखाने तोडणी वाहतुकीपोटी ऊस बिलातून प्रतिटन कपात करीत आहेत. साखर अंतरानुसार ६५० ते ९०० रुपयांपर्यंत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तांत्रिक समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मोलॅसिस प्रतिटन पाच ते सहा हजार रुपये या दराने विकले जात होते, ते आता ९५०० रुपये प्रतिटन विकले जाऊ लागले आहे.
यामुळे मिळणारा नफा प्रतिटन १६१ ते २109 रुपयांवरून ४३७ रुपये होणार आहे. इथेनॉलचे उत्पादन न घेणारे कारखानेही मोलॅसिसमधून जादा उत्पन्न मिळवत आहेत. यातील १०० रुपये प्रतिटन ऊस उत्पादकांना द्यावेत, असा निर्णय या बैठकीत झाला. तशी शिफारस सरकारकडे करण्यात आली, ती मान्य करून साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीशिवाय प्रतिटन १०० रुपये जादा द्यावेत, असा अध्यादेश गुरुवारी काढला आहे.
त्या शेतकऱ्यांना मिळणार १५० रुपये जादा
देशात पंजाब, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये उसाला एफआरपीशिवाय जादा दर देत आहेत. त्यात आता कर्नाटकचाही समावेश झाला आहे. शेतकऱ्याला एफआरपीशिवाय प्रतिटन १५० रुपये जादा मिळणार आहेत.
वाचा : सोलापुरी ॲपल बोराला ओडिशा, आंध्र प्रदेशातून होते मोठी मागणी