मुंबई : गिरणी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी राज्य शासनाने तीन प्रस्ताव तयार केले असून या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांसाठी अधिकाधिक घरे निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. गिरणी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी गृहनिर्माण विभागाकडून तीन हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे.
ठाणे, कल्याण येथे गृहनिर्माण प्रकल्प, पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून भूखंड मालकाशी संयुक्त भागीदारी आणि खासगी विकासकाच्या मंजूर अभिन्यासात पंतप्रधान आवास योजनेद्वारे गृहनिर्माण अशा तीन प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. हे प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तिप्रदत्त समिती आणि या प्रकल्पात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी पहिल्या प्रस्तावात म्हाडाला एक हजार कोटी तर अन्य दोन प्रस्तावात महाहौसिंगला दोन हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत.
खासगी विकासक वा भूखंडधारकांना प्रकल्प सुरु करण्यासाठी दहा टक्के अनामत रक्कम उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. गिरणी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी म्हाडाने ठाण्यातील उत्तरशीव (27 एकर), कल्याण येथील रायते (अडीच एकर), गौरीपाडा (दोन एकर) आणि हेदुटणे (23 एकर) असा सुमारे 54 एकर भूखंड निश्चित केला होता. परंतु प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाने या 54 एकर भूखंडापैकी 29 एकर भूखंडावर गिरणी कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
वाचा : Cidco Lottery : मुंबईत घरांच्या किमती कमी करूनही प्रतिसाद नाहीच, घराची रक्कम थेट 27 लाख रुपयांपर्यंत