Last Updated on November 24, 2022 by Vaibhav
राज्य सरकारची तीन महिन्यांतील मोठी उपलब्धी फडणवीसांच्या संकल्पनेतून पोलिसांना तंत्रज्ञानाची मदत
मुंबई : सध्याच्या जीवनपद्धती डिजिटलवर भर दिला असतानाच त्यामध्ये आर्थिक, सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढले आहे. सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात बळी पडणाऱ्यांची संख्या राज्यात रोजच वाढत आहे. अशा गुन्हेगारांचा शोध घ्यायचा असेल तर अत्याधुनिक तंत्राचीच मदत घ्यावी लागणार आहे. तंत्रज्ञानाशिवाय त्यांचा पाठलाग करणे शक्य नाही, हे लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून पोलिसांसाठी नवी मुंबईत तुर्भे येथे ८५० कोटींचा पहिला ‘सायबर इंटेलिजन्स प्रकल्प’ साकारत आहे.
‘सायबर इंटेलिजन्स प्रकल्पात राज्यातील साडेसहा ते सात लाख गुन्हेगारांचा बायोमेट्रिक डेटा तयार त्याला क्राइम अँड क्रिमिनल करून नेटवर्क अँड सिस्टीम्स ट्रैकिंग (सीसीटीएनएस)सोबत जात जोडले आहे त्यामुळे राज्यात किंवा देशात भविष्यात कोणताही गुन्हा घडल्यास त्या ठिकाणी आढळलेल्या पुराव्यावरून आरोपीला काही तासांत शोधणे शक्य होणार आहे. नवी मुंबईच्या तुर्भे येथील मिलेनियम पाकमध्ये सुमारे दोन लाख स्क्वेअर फूट जागेत कोटींचा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामधील पहिल्या टप्या ८५० २७०० कोटींच्या पोलीस अधिकारी कर्मचारी, वकिलांसाठी प्रशिक्षण केंद्र. १९०३ हेल्पलाइनच्या कक्षेची व्याप्ती, सायबर लॅब, स्वतंत्र पोलीस ठाणी, डेटा सेंटर्स, इंटेलिजन्स विभाग, क्राईम अॅनालिसिस विभाग. बँका, सर्व्हिस प्रोव्हायडरसाठी स्वतंत्र इंटेलिजन्स विभाग, गुन्हेगारीच्या वर्गीकरणातून प्रतिबंधित उपाययोजना बँकिंग व्यवहारांतील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, अशा असंख्य पैलूंवर काम केले जात आहे दरम्यान, यांनी ऑक्टोबर याबाबत बैठक फडणवीस २०२२ मध्येच उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची यावेळी घेतली देवेंद्र होती त्यांनी राज्यातील पोलीस यंत्रणेला सुसज्ज करण्यासाठी या प्रकल्पाची मदत होणार असल्याचे सांगत यासाठी केंद्रीय पातळीवर पुढाकार घेतल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभारही मानले आहेत.
गुन्हे उकल करण्यास तंत्राची मदत होणार
देशातील पहिल्याच अशा प्रकारच्या सायबर सुरक्षा प्रकल्पांचे काम पूर्ण होण्यास आगामी पाच-सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्हेगारी व ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीला निश्चितपणे | आळा बसण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. त्यातून राज्यातील बँका आणि इतर वित्तीय संस्था, सोशल मीडिया संस्था, नियामक संस्था, सायबर पोलीस व तंत्रज्ञ असे सर्वजण एकाच व्यासपीठावर येण्यास मदत होणार आहे. सायबर इंटेलिजन्स प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश सायबर गुन्हेगारीला लगाम घालण्याचा असला तरी त्यातून पोलिसांच्या गुन्हे उकल करण्याच्या तंत्रात मोलाची मदत होणार आहे.
सीसीटीएनएसमध्ये राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करत ऑटोमेटेड मल्टीमॉडेल बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टम (एएमबीआयएस) तयार केली आहे. त्या आधारे सुमारे दहा लाखांपेक्षा जास्त गुन्हेगारांचा व्यक्तिगत डेटा उपलब्ध केला जात आहे. त्यामुळे कोणत्याही गुन्ह्यांची उकल करणे सोपे होणार असून त्यावर पोलिसांना कारवाई जलद आणि प्रभावीपणे करणे शक्य होणार आहे. – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री.
हेही वाचा: औरंगाबादच्या वाळूज भागात भीषण अपघाता! ट्रकने दुचाकीस्वारांना चिरडले, तिघांचा जागीच मृत्यू