Last Updated on December 30, 2022 by Vaibhav
मुंबई : राज्यात अनेक ठिकाणी बिनदिक्कतपणे सुरू असलेली बेकायदा गुटखा विक्री रोखण्याचे राज्य सरकारला आदेश द्या. तसेच या हानीकारक पदार्थांची विक्री करणाऱ्या गुटखा माफियांवर कारावाई करण्यासाठी राज्य सरकारला विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश द्या, अशी मुख्य मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. वसई येथील सामाजिक कार्यकर्ते धर्मेंद्र निगम यांच्या वतीने अ‍ॅड. नरेंद्र दुबे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यामध्ये गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर सुपारी, फ्लेवर तंबाखू यांसारख्या तंबाखूजन्य उत्पादनांवर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र बंदी असतानाही राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे राजरोस यांची विक्री केली जात आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यविषयक गंभीर आजारांना निमंत्रण मिळत आहे. गंभीर आजारांना निमंत्रण मिळत कॅन्सरच्या रुग्णांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधित तंबाखूजन्य उत्पादनांची केली जाणारी विक्री ही राज्यघटनेच्या कलम २१ मधील तरतुदींचे सरळसरळ उल्लंघन आहे, असा दावा करत याचिकाकर्ते निगम यांनी ख विक्री आणि गुटखा माफियांच्या टोळीविरोधात कारवाईसाठी निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
■ राज्यात गुटखा, पान मसाला, चवदार सुपारी आणि तंबाखूसारख्या फ्लेवरयुक्त तंबाखूसारख्या प्रतिबंधित उत्पादनांच्या विक्री आणि वितरणामुळे नागरिकांचे आरोग्य बिघडत असून राज्यात कॅन्सरच्या प्रमाणात वाढ होत असून कॅन्सर होण्याचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनक असल्याचाही याचिकेत दावा केला आहे.
■ राज्यात गुटखा विक्रीवर बंदी असताना गुटखा माफियांना गुटख्याची विक्री आणि वितरण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांची मदत मिळत आहे. गुटखा तसेच अन्य तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीमुळे गुटखा नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.
■ प्रतिबंधित उत्पादनांच्या विक्री आणि वितरणावर सरकारचे अंकुश नसल्यामुळे राज्याचा बऱ्याच प्रमाणात महसुलावरही परिणाम झाला असून हवालासारख्या बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये तसेच आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
हेही वाचा: कोरोनाच्या भीतीने नवी मुंबईकर हादरले