Cotton Bale : वायदेबंदीने घसरले कापूस, सोयाबीनसह आठ शेतमालांचे दर; केंद्र सरकारच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना फटका


Last Updated on January 24, 2023 by Piyush

Cotton Bale : खाद्यतेल उत्पादक लॉबीचा दबाव आणि केंद्र सरकारच्या सूचनांनंतर सेबीने (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) एकूण आठ कृषी वायद्यांवर बंदी घातली आहे. यापैकी सात कृषी वायदाबंदीला एक वर्षाने मुदतवाढ दिली ​​आहे, तर कापसाचे (Cotton Bale) वायदाबंदी तात्पुरते आणि अनिश्चितकालीन आहेत. त्यामुळे या सर्व शेतमालाच्या भावावर दबाव असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

महागाईचा हवाला देत तेलबिया, खाद्यतेल आणि डाळींच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वप्रथम ‘स्टॉक लिमिट’चे हत्यार वापरले. एवढेच नाही तर SEBI ने 21 डिसेंबर 2021 रोजी तेलबिया, डाळी तसेच गहू आणि तांदूळ यांच्या फ्युचर्स मार्केटवर बंदी घातली आहे. बंदी 20 डिसेंबर 2022 रोजी संपण्यापूर्वी एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे या कृषी मालाचे वायदे 22 डिसेंबर 2023 पर्यंत बंद राहतील.

वायदे बंद झाल्याने शेतमालाच्या किमती दबावाखाली आल्या आहेत. जागतिक बाजारात सोयाबीन व मोहरीचे भाव वाढत असताना सोयाबीन सरासरी 5 हजार रुपये प्रतिक्विंटल तर मोहरी साडेपाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकली जात आहे. वायदे खुले असते तर शेतकऱ्यांना सध्याच्या दरापेक्षा किमान 500 ते 1000 रुपये जास्त मिळाले असते, असे बाजारातील तज्ज्ञांनी सांगितले.

कापूस, सोयाबीन दरात एक हजाराची घसरण

वायदेबंदीमुळे त्या शेतमालाच्या भविष्यातील संदर्भ किमतीबाबत माहिती व्यापारी व शेतकऱ्यांना मिळत नाही. गुंतवणूक थांबल्याने व्यापाऱ्यांनी चढ्या दराने खरेदी बंद केली आहे.

भारतात सोयाबीन ढेपेचे किंमत कमी असताना तिची निर्यात पाहिजे तशी होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीन 6 हजार ऐवजी 5 हजार रुपये आणि कापूस 9 हजार ऐवजी 8 हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने विकावा लागत आहे. सध्या सरकीचा चांगला दर मिळाल्याने कापसाचे दर (Cotton Bale) टिकून आहेत.

वायदेबंदी असलेले शेतमाल

केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार ‘सेबी’ने वायदेबंदी केलेल्या शेतमालामध्ये सोयाबीन, सोयातेल व सोया ढेप, मोहरी, मोहरी तेल व मोहरी ढेप, गहू, तांदूळ (बासमती वगळून), हरभरा, मूग आणि कच्चे पामतेल या शेतमालाचा समावेश आहे. कापसाच्या वायद्यांवर सेबी’ने तात्पुरती बंदी घातली आहे. तुरीवर असलेली वायदेबंदी आठ वर्षांपासून कायम आहे.

वाचा : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! ट्रॅक्टर अनुदान योजनेच्या 56 कोटींचा निधी आला; असा करा अर्ज