कोल्हापूर : यंदाच्या गळीत हंगामात अवकाळी पावसाच्या व्यत्ययाने ऊस उत्पादकांना ‘एफआरपी उशिरा द्या, पण ऊस वेळेत न्या, ‘ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. अगोदरच साखर कारखानदारांकडून तोडणी ओढणीत केलेल्या मनमानीपाठोपाठ आता तोडप्यांकडूनही ऊस उत्पादकांची लूट सुरू आहे. वरकड खर्च म्हणून प्रतिटन सुमारे ६०० ते ७०० रुपये मोजावे लागत असल्याने ऊस उत्पादक अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे.
साखर कारखानदारांचे संघटितपणे एफआरपीचे तुकडे करण्याचे मनसुबे केंद्र सरकारने मोडीत काढले. परिणामी, एकरकमी एफआरपीचा प्रश्न लवकर सुटल्याने यंदाचा गळीत हंगाम वेळेत सुरू झाला; परंतु अवकाळी पावसाचा व्यत्यय आलाच. वारंवार झालेल्या पावसामुळे ऊस तोडणीला खीळ बसली. त्यातच साखर कारखाना प्रशासनाकडून झालेल्या दुर्लक्षामुळे तोडणी पाळीपत्रकाचा अक्षरशः बोजवारा उडाला; पण शेतातील उसाची वेळेत तोडणी होऊन रब्बी पीक घेण्यासाठी शेतकरी हतबल झाला आहे. दरापेक्षा ऊस तोडणी वेळेत व्हावी यासाठीच तोडप्यांची मनधरणी करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. परिणामी, या हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्याच हाती कोयता आला.
खरे तर एकरकमी एफआरपी देताना तोडणी-ओढणी वजा करूनच द्यावी लागते. तोडणी-ओढणीचे कोणतेही लिखित मोजमाप नसल्याने बहुतांशी साखर कारखान्यांकडून याची आकारणी करताना मनमानी केली जात आहे. अगोदरच काटामारीने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तोडणी-ओढणीतील मनमानीने पुरते लुटले जात आहे. त्यातच तोडणी मजुरांकडूनही सुरू झालेल्या वरकड मागणीने शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे.
तोडणी मजुरांसाठी साखर कारखान्यांकडून प्रतिटन २७३ रुपये १४ पैसे मिळतात. त्यावर मुकादम कमिशन म्हणून १९ टक्के असे एकूण प्रतिटनास ३२५ रुपये मिळतात. एक मजूर दिवसाला सरासरी दोन टन ऊस तोडत असल्याने त्याला एकूण ६५० रुपये मिळतात, तरीही शेतकऱ्यांकडूनही प्रतिटन १२५ ते १५० रुपये घेतले जात आहेत. यामध्ये दोन वेळचा चहा, नाश्ता आणि मनखुशी म्हणून एक-दोन जेवणाचा समावेश नाही. ड्रायव्हरसाठी खेपेला १०० रुपये आणि जेवणासाठी शंभर रुपये द्यायचे, असा अलिखित नियमच झाला आहे.
साखर कारखाना प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे पाळीपत्रक विस्कळीत झाले आहे. ज्याचे तोडपे त्याला तोडणी, असेच सूत्र सर्वत्र वापरले जात आहे, तर प्रत्येक गावात दहा-बारा शेतकरी एकत्र येत खुद्द तोडणी सुरू केली आहे. त्यामुळे ज्याचा ऊस न्यायचा त्याने वरकड द्यावीच लागत आहे. यामध्ये बैलगाडीला २००, साडम्याला १००० आणि ट्रकला १५०० असा दर ठरवला आहे. त्यामुळे शेतकरी हतबल होऊन ऊस उत्पादक होण्यापेक्षा तोडपी झालेलं बरं असे म्हणू लागला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
तोडप्यांकडून होणाऱ्या लूटमारीबद्दल काही शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते, तसेच ऊस उत्पादक शेतकरी संघटना व कारखानदार यांची बैठक घेऊन याच्यावर कारखानदारांनी नियंत्रण आणण्याचे आदेश दिले होते. ज्या कारखाना कार्यक्षेत्रात ऊस उत्पादकांकडे तोडणीसाठी जादा रक्कम घेतल्यास संबंधित तोडणी मजुरांच्या टोळीवर त्या साखर कारखान्याकडून कारवाई करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे; परंतु सध्या सुरू असलेल्या तोडप्यांच्या मनमानीने कारखानदारांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवल्याचे स्पष्ट होते.
दिंडोरी तालुक्यातील द्राक्ष परराष्ट्रात रवाना ! उत्पादकांत उत्साहाचे वातावरण
