पुणे : कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठल्यानंतरही निर्यात शुल्काच्या गोंधळामुळे ठप्प झालेली कांदा निर्यात मंगळवार, 7 मेपासून पुन्हा सुरू झाली. परंतु, किमान निर्यात मूल्य $550 आणि 40 टक्के निर्यात शुल्कासह, फारसा कांदा निर्यात होण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे किमती सतत घसरत आहेत.
केंद्र सरकारने 4 मे रोजी कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली होती. परंतु, निर्यात शुल्काच्या योग्य रकमेबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने निर्यात सुरू झाली नाही. सीमाशुल्क विभागाने 40 टक्के दराने निर्यात शुल्क आकारण्यास सुरुवात केल्याने अखेर मंगळवारी दुपारपासून देशातून कांद्याची निर्यात सुरू झाली.
6 मे रोजी निर्यातबंदी उठवताच कांद्याचे भाव 1,200 ते 1,500 रुपयांवरून 2,200 ते 2,500 रुपये प्रति क्विंटल झाले. पण, निर्यात शुल्काबाबत गोंधळ आणि भारतीय कांद्याला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करता येणार नाही, या भीतीमुळे कांद्याचे भाव पुन्हा घसरले. विंचूर येथील कांदा व्यापारी आतिश बोराटे यांनी सांगितले की, कांद्याचे दर पुन्हा 1200 ते 1700 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत घसरले आहेत.
लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार मनोजकुमार जैन म्हणाले, ‘मंगळवारी दुपारी 40 टक्के निर्यात शुल्क भरल्यानंतर कांदा निर्यात सुरू झाली आहे. कांदा प्रामुख्याने आखाती देश, श्रीलंका आणि मलेशिया येथे निर्यात केला जातो. मुंबई आणि नाशिक परिसरात कांद्याने भरलेले सुमारे 400 कंटेनर तयार आहेत. आता जहाजांच्या उपलब्धतेनुसार निर्यात सुरू राहील.
स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले, सरकारने कागदोपत्री निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे. परंतु, किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्काच्या माध्यमातून आडमार्गाने कांद्याची निर्यात थांबवली आहे. केंद्र सरकारला खरोखरच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा असेल तर त्यांनी निर्यातीवरील निर्बंध काढून टाकावेत.
बांगलादेश, म्यानमार आणि श्रीलंकेच्या बाजारपेठेत भारतीय कांदा 100 ते 120 डॉलरने महागला आहे. सरकारला जागतिक कांद्याची बाजारपेठ पुन्हा काबीज करायची असेल तर निर्यात शुल्क हटवायला हवे. -मनोजकुमार जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव
वाचा : घरांच्या सोडतीसाठी सिडकोकडून तारीख जाहीर; तळोजा, द्रोणागिरी नोडमधील 3,322 घरांची लॉटरी