Mumbai flat : मुंबई महानगर परिसरात घरे खरेदी करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत वाढ झाल्याची एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. स्टॅम्प ड्युटीवर 1% सवलत मिळवणाऱ्या महिलांना पुढील 15 वर्षे पुरुष खरेदीदारांना मालमत्ता विकता येणार नाही हे निर्बंध महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच हटवले. परिणामी, 2022 च्या तुलनेत 2023 मध्ये MMR मधील महिला मालमत्ता खरेदीदारांची संख्या जवळपास निम्म्याने वाढली आहे. Zapkey.com ने सादर केलेल्या डेटामध्ये हे महत्त्वाचे निरीक्षण करण्यात आले आहे.
2023 मध्ये, तब्ब्ल 9,388 महिला खरेदीदारांनी 9,294 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता खरेदी केल्या होत्या. ज्यासाठी 485 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले. त्या तुलनेत 2022 मध्ये केवळ 4901 महिलांनी प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक केली. आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये 4212 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता महिला खरेदीदारांनी खरेदी केल्या होत्या आणि 207 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले होते. यातील एक महत्त्वाचा पैलू असा आहे की MMR मधील 50 टक्के महिलांनी 50 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांना प्राधान्य दिले, हा ट्रेंड 2023 मध्येही कायम आहे.
2023 मध्ये, किमान 2,491 महिलांनी 50 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या दरम्यान मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. तर 1610 महिलांनी 1 ते 2 कोटी रुपयांची घरे खरेदी केली आहेत. केवळ 8 टक्के म्हणजेच 786 महिलांनी 2 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता खरेदी केली आहे.
‘या’ वयोगटातील महिलांकडून सर्वाधिक खरेदी
या आकडेवारीतील आणखी एक महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या बहुतांश महिला 41 ते 50 वयोगटातील होत्या. मात्र, 2023 पासून 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिला खरेदीदारांची संख्या वाढत आहे. जर आपण डेटा पाहिला तर, 2022 मध्ये मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या 11% महिलांचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त होते. 2023 मध्ये ही टक्केवारी 18% पर्यंत वाढली आहे. Zapkey द्वारे सामायिक केलेला डेटा असे दर्शवितो की घरगुती दृष्टीकोनातून मुद्रांक शुल्क वाचवण्याचा हा कल मोठ्या प्रमाणात वाढला असावा.
महिलांच्या नावावर घराची खरेदी का फायद्याची?
महाराष्ट्रातील महिला मालमत्ता खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्कात 1% सूट मिळते. मागील वर्षी, महाराष्ट्र सरकारने आधी नमूद केल्याप्रमाणे या सवलतीच्या घरांच्या विक्रीसाठीचा 15 वर्षांचा निर्बंध काढून टाकला. त्यामुळे मुंबईत सवलतीच्या दरात घरे घेण्यासाठी महिलांना पसंती देत फ्लॅट खरेदीचे प्रमाण वाढत आहे. उत्तर भारतातील काही राज्येही हाच ट्रेंड फॉलो करत आहेत. दिल्लीत, महिला घर खरेदीदारासाठी मुद्रांक शुल्क दर 4% आहे तर पुरुष खरेदीदारासाठी तो मालमत्ता मूल्याच्या 6% आहे. संयुक्त मालकीच्या बाबतीत (स्त्री आणि पुरुष) हा दर 5 टक्के आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 च्या भाषणात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या ग्रामीण घरांपैकी 70% पेक्षा जास्त घरे वैयक्तिकरित्या किंवा संयुक्तपणे महिलांच्या मालकीची आहेत. PMAY ने स्वतःच असा नियम लागू केला आहे की योजनेंतर्गत संपादित केलेली मालमत्ता घरातील किमान एका महिलेच्या नावावर नोंदवली जावी.
वाचा : Nissan Car भारतात घालणार धुमाकूळ, 11 हजार रुपयांमध्ये घेता येणार दमदार कार