Last Updated on March 5, 2023 by Piyush
Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी कोल्हापूर येथील सभेत विधिमंडळाबाबत ‘चोरमंडळ’ असा शब्द वापरल्यानंतर राज्यात एकच गदारोळ उडाला. यावरून राऊत यांनी विधिमंडळाचा अवमान केल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजप व शिंदे गटाच्या आमदारांनी केला आहे. राऊतांविरोधात हक्कभंग दाखल करून त्यांना कठोर शिक्षा करण्याची मागणी केली. जाणून घेऊया विधिमंडळाचा हक्कभंग म्हणजे नेमके काय, तो करणाऱ्याला काय शिक्षा होऊ शकते आणि हक्कभंगाची प्रक्रिया कशी केली जाते?
कार्यवाहीसाठी विशेष समिती
हक्कभंग समितीमध्ये सर्वपक्षीय ज्येष्ठ सदस्यांचा समावेश असावा, विषयाचा सर्व अंगांनी शांतपणे विचार करून निर्णय घेतला जाईल अशी कार्यपद्धती समितीने अवलंबावी, असे अपेक्षित असते. सभागृहातील संख्याबळानुसार संबंधित पक्षांना समितीत स्थान मिळत असते.
काय आहे हा विशेषाधिकार?
संसद आणि विधिमंडळ सदस्यांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद अनुक्रमे १०५ आणि १९४ नुसार विशेषाधिकार बहाल केले आहेत.
लोकप्रतिनिधी म्हणून मुक्तपणे काम करता यावे, कोणताही दबाव असू नये, जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देता यावा, यासाठी हे अधिकार दिले आहेत. यानुसार लोकप्रतिनिधीला संसद किंवा विधिमंडळात बोलण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असते.
सभागृहातील वक्तव्ये, आरोप किंवा दिलेली माहिती यासाठी लोकप्रतिनिधीविरोधात कोणत्याही न्यायालयात खटला किवा दावा दाखल करता येत नाही.
लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना कोणीही अडथळा किवा दबाव आणल्यास किंवा सन्मान राखला न गेल्यास हक्कभंगाची कारवाई होऊ शकते.
कोणती शिक्षा होऊ शकते?
आरोपी सभागृहाचा सदस्य असेल तर निलंबित केले जाते. आरोपी बाहेरचा असेल तर समन्स दिले जाते, तुरुंगवासही ठोठावला जातो. समज देणे, ताकीद देणे, दंड करणे किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
विशेष म्हणजे सभागृह सुरू असताना अटक करता येते. अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असल्यास त्या दिवशी शिक्षा भोगून उरलेली शिक्षा पुढचे अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर भोगावी लागते.
कोठून आली संकल्पना?
असे विशेषाधिकार हक्क इंग्लंडचे ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ या कायदेमंडळातील सभासदांना दिलेले आहेत. मात्र, ते त्यांच्या कायद्यात कुठेही नमूद केलेले नाहीत.
शिक्षेची काही प्रकरणे
जांबुवंतराव धोटे : १९६४ मध्ये सभागृहात पेपरवेट फेकल्याने धोटे कायमचे निलंबित
बबनराव ढाकणे : १९६८ मध्ये अध्यक्षांच्या गॅलरीत घोषणा देणे व कागदपत्रे फेकल्याने ७ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा
निखिल वागळे : आपलं महानगरमध्ये असताना पत्रकार निखिल वागळे यांना ४ दिवसांचा कारावास
मनजीतसिंग सेठी : २००५ मध्ये डान्स बारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई बारमालक असोसिएशनचे अध्यक्ष मनजितसिंग सेठी यांनी धमकीवजा शब्द वापरले होते. त्यामुळे त्यांना ९० दिवस कारावासाची शिक्षा
वाचा : नवाजुद्दीन सिद्दीकीच्या घरातले भांडण रस्त्यावर! पत्नीने मुलासह घराबाहेर…