सोलापूर : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागे पडल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजातील बेरोजगारांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जात आहेत. आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातील ३५५० बेरोजगारांना १९६ कोटींची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. (Annasaheb Patil Mahamandal Loan Scheme)
सुरुवातीच्या काळात जिल्ह्यातील बँका कर्ज प्रकरणासाठी अनुकूल नव्हत्या. विशेषतः राष्ट्रीयीकृत बँका उदासीन होत्या. सहकारी बँकाही अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत होते. शासनाकडून मिळणारी व्याज परताव्याची रक्कम कधी मिळेल, याबाबत त्यांना शाश्वती वाटत नव्हती. मात्र अलीकडच्या काळात शासनाची या महामंडळाकडे बघण्याची दृष्टी सकारात्मक राहिली. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जात आहेत. महामंडळाने जिल्ह्यात १९६ कोटींचे वाटप केले आहे. धान्य वितरण प्रणालीत सुधारणा होत आहे.
लागणारी कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- शाळा सोडल्याचा दाखला (हिंदू मराठा) असा स्पष्ट उल्लेख असावा.
कोणत्या व्यवसायासाठी मिळेल कर्ज
मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांना शेतीपूरक कृषी संलग्न तसेच लघु व मध्यम (उत्पादन, व्यापार व विक्री, सेवा केंद्र) व्यवसायासाठी कर्ज पुरवठा केला जातो, जो व्यवसाय करायचा आहे त्याचा प्रकल्प अहवाल कर्ज प्रकरणासोबत जोडावा लागेल
असा करता येईल अर्ज
www.udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर उमेदवार प्रथम नावनोंदणी करतील. त्याप्रमाणे लॉगिन आयडी त्यांच्या मोबाईलवर प्राप्त होईल. लॉगिन आयडीवरून महामंडळाच्या संकेतस्थळावर निवासाचा पत्ता, कर्जाच्या माहितीचा तपशील भरुन सर्व कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. अचूक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर त्याची पडताळणी होऊन संबंधित उमेदवारास सात दिवसांच्या मर्यादेत महामंडळाकडून एल. ओ. आय. (पात्रता प्रमाणपत्र) ऑनलाइन मिळते. अलीकडे त्याच दिवशी एल. ओ. आय. आधारे आपल्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या बँकेत कर्जाची कागदपत्रे कर्ज मंजुरीसाठी दाखल करता येतील. बँकेने मंजुरी दिल्यानंतर कर्जाचे हप्ते वेळेवर अदा केल्यास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर व्याज परताव्याचा दावा करता येईल.
शेजाऱ्याच्या मोबाईलवरही पाहा तुमच्या रेशन कार्डचे अपडेट !