Vihir Yojana: विहीर खोदण्यासाठी आता मिळेल चार लाखांचे अनुदान!


Last Updated on November 28, 2022 by Piyush

Vihir Yojana: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत सिंचन विहिरींबाबत महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दोन विहिरींतील अंतराची अट शिथिल करण्यात आली आहे. दुसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी आता तीनऐवजी चार लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, एका गावात कितीही विहिरी खोदता येणार आहेत. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना आता या योजनेतून लाभ घेऊन स्वतःची शेती ओलिताखाली आणता येणार आहे.

ग्रामीण भागात मजुरांना रोजगार मिळावा. सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी; यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत सिंचन विहिरींची कामे केली जातात. भुजल सर्व्हेक्षणानुसार राज्यात अजून सुमारे ३ लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी अनुदान देताना राज्य सरकारने नव्याने बरेच बदल केले आहेत. सिंचन विहिरींसाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

विहिरींसाठी किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे. एकापेक्षा अधिक लाभधारकही लाभ घेऊ शकतात. सार्वजनिक जलस्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात मात्र, नवीन विहीर घेता येणार नाही. पूर्वी दोन विहिरीत किमान १५० मीटर अंतराची अट रद्द केली आहे. ग्रामसभा आणि .ग्रामपंचायतीची मंजुरी आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्जांचा लेबर बजेटमध्ये समावेश असणे गरजेचे आहे. विहीर मंजूर झाल्यानंतर लाभधारकाला तीन वर्षात तिचे काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

सिंचन क्षेत्रात वाढ; शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्ता

रोजगार हमी योजनेतील अकरा कलमी कार्यक्रमातून अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेचा लाभ देता येतो. यातील काही जाचक अटी रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता विहीर खोदण्यासाठी ४ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. शिवाय जमिनीची अटही रद्द करण्यात आली आहे. अंतराची मर्यादा, वाढीव निधी यामुळे शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होणार आहे. राज्यातील सिंचन क्षेत्रात वाढ करून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्ता मिळवून देण्याचा सरकारचा मानस आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

असे आहेत नवीन बदल

  1. दोन विहिरीतील १५० मीटरची अट रद्द. लोकसंख्येनुसार विहीर उद्दिष्टाची अट रद्द.
  2. एकाच वेळी एकाच गावात कितीही विहिरी घेता येतील.
  3. अनुदान ३ लाखांवरुन ४ लाख रुपये.
  4. कुशल काम करू शकत नसल्यास संमती आवश्यक.
  5. विहीर खोदताना हार्ड स्टेटस लागल्यात मशीन, ब्लास्टिंगचा वापर करता येईल.
  6. सार्वजनिक जलस्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात मात्र, नवीन विहीर घेता येणार नाही.

हे ठरतील लाभार्थी

अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी, स्त्रीकर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिक विकलांग व्यक्तीकर्ता असणारी कुटुंबं, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमाती, सीमांन्त शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

वाचा : नाफेड चौकशीच्या फेऱ्यात! भारतभर साठवलेल्या कांद्याची विल्हेवाट लावण्याचा नाफेडचा प्रयत्न?