भूखंड प्रकरणावरून गदारोळ, विरोधकांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी


Last Updated on December 21, 2022 by Vaibhav

नागपूर : नागपूरमधील भूखंड वाटपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर न्याय प्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा पूर्ण निकाल येईपर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी लावून धरली.

नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी भूखंड ताब्यात घेण्यात आले होते. याबाबत एका संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने स्थगिती दिली असतानाही हा भूखंड भाडेतत्त्वावर दिला असल्याचे निदर्शनास आले. नागपूर सुधार प्रन्यासमधील ८३ कोटी रुपयांचा भूखंड अवघ्या २ कोटी रुपयांना बिल्डरला दिल्याबद्दल न्यायालयाने न्याय प्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका तत्कालीन नगरविकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ठेवला आहे. याबाबत राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विधिमंडळ परिसरात पत्रकारांना माहिती दिली. तसेच या प्रकरणात १०० कोटींहून अधिक रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, मंगळवारी सकाळी विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच सुरुवातीलाच विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत याबाबत सरकारने खुलासा करावा व मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा द्यावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली. यावर सत्ताधाऱ्यांनी आक्षेप घेत हा प्रश्नोत्तराचा तास आहे.

प्रश्नोत्तराचा तास झाल्यानंतर हा मुद्दा उपस्थित करावा. सरकार याला उत्तर देईल, अशी मागणी केली. आधी सरकारने यावर खुलासा करावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. यावर सत्ताधाऱ्यांनी आपली बाजू लावून धरली. यामुळे सभागृहात गोंधळ उडाल्याचे चित्र होते. सत्ताधारी आणि विरोधक आक्रमक झाल्याने सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी १५ मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी तोच मुद्दा लावून धरला. राष्ट्रवादीचे आमदार एकनाथ खडसे, अनिल परब, काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

यावेळी सभागृह नेते देवेंद्र फडणवीस हे उत्तर देण्यासाठी उठल्यानंतर विरोधकांनी सभापतींच्या समोर जाऊन आधी आमचे म्हणणे आम्हाला मांडू द्या, आमचे म्हणणे मांडण्याआधीच सरकार उत्तर कसे देते, असे सांगत सभापतींसमोर घोषणाबाजी सुरू केली. यामुळे सभापतींनी दुसऱ्यांदा १५ मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. सभागृह सुरू झाल्यानंतर विरोधकांकडून गोंधळ सुरूच राहिला. अशा गोंधळाच्या वातावरणातच फडणवीस यांनी सरकारच्या वतीने निवेदन केले. मात्र विरोधक ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने व त्यांच्याकडून गदारोळ सुरूच राहिल्याने अखेर परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

हेही वाचा: ‘समृद्धी’ वर टायर देऊ शकतात धोका?