मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायदा (Shakti Act) विधेयकाला विधिमंडळाच्या (Legislature) दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता महिल्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमांमधून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करुन बदनामी करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवलं जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल.
शक्ती कायदा 2020 मध्ये कोणत्या तरतुदी ठेवण्यात आल्या आहेत, अतिशय गंभीर आणि जघन्य गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशा अत्यंत गंभीर गुन्ह्याच्या तपासासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. वैध कारण सांगून तपास सात दिवसांनी वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अशा जघन्य गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालयीन सुनावणी दररोज होणार असून 30 दिवसांत खटला पूर्ण केला जाणार आहे. न्यायालयाच्या शिक्षेच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत फाइल पूर्ण/बंद केली जाईल, ज्यासाठी आधी 6 महिन्यांचा कालावधी होता.
आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्यापासून प्रेरणा घेऊन, महाराष्ट्र सरकारने या कायद्याचे नाव, शक्ती कायदा 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी विशेष न्यायालय आणि यंत्रणा असे प्रस्तावित केले आहे. तेथे एक पोलिस दल असेल. पीडित महिला आणि मुलांच्या सोयीसाठी आणि सोयीसाठी विशेष संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. अॅसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये, कलम अजामीनपात्र असेल, ज्यामध्ये शिक्षेची तरतूद 10 वर्षांपेक्षा कमी नसेल.
याशिवाय फाशीची तरतूद असून पीडितेला आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. प्लास्टिक सर्जरी आणि पीडितेच्या चेहऱ्याची पुनर्रचना करण्यासाठी 100 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. या प्रस्तावात सामूहिक बलात्कार, बलात्कार यांसारख्या गुन्ह्यांचीही भर पडली असून, त्यामध्ये 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलेवर बलात्कार झाल्यास 12 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
सोशल मीडियासह संवादाच्या कोणत्याही माध्यमाने महिलेचे गैरवर्तन किंवा शोषण केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपये दंड अशी शिक्षा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याने तपासात सहकार्य न केल्यास 6 महिने कारावास, 2 वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो आणि दंडाची तरतूद आहे.
आयपीसीच्या कलम 354 मध्ये कलम ‘ई’ जोडले जाईल, ज्या अंतर्गत सोशल मीडिया, टेलिफोन किंवा इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे छळ, आक्षेपार्ह टिप्पणी आणि धमक्या यांप्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाईल.
वीज कायद्यावर मंत्रिमंडळाचा शिक्का बसल्यानंतर महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, महाविकास आघाडीचे सरकार फक्त बोलत नाही तर करून दाखवते. त्यांनी या कायद्याचे वर्णन महिलांसाठी ऐतिहासिक कायदा असे केले आहे.
ओमायक्रॉनसंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनी बोलावली महत्वाची बैठक
