मुंबई उच्च न्यायालयाने रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या बहिणींची दोन दशके जुन्या अपहरण आणि हत्या प्रकरणातील फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली आहे. फाशीच्या शिक्षेनंतर दोन्ही बहिणींचा दयेचा अर्ज सुमारे आठ वर्षांपासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित होता. याचाच आधार घेत न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर केले आहे.
रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित यांना 1990 ते 1996 दरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यातून 13 मुलांचे अपहरण करून त्यातील 9 जणांची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. दोघांची आई अंजनबाई हिचाही मुलांचे अपहरण आणि खून करण्यात सहभाग होता. तथापि, खटला सुरू होण्यापूर्वीच 1997 मध्ये आईचे निधन झाले.
रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या दोघी बहिणी त्यांच्या आईसह निष्पाप मुलांचे अपहरण करून त्यांचा उद्देश पूर्ण झाल्यावर त्यांची निर्घृण हत्या करून गुन्हे करायला लावत. ते पकडले जाईपर्यंत या तीन महिलांनी 13 मुलांचे अपहरण आणि 10 मुलांची हत्या केली होती. आई अंजनीबाई गावित यांना पकडल्यानंतर एका वर्षात त्यांचे निधन झाले, तर दोन्ही बहिणींना न्यायालयाने २००१ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली.
2001 मध्ये कोल्हापूर ट्रायल कोर्टाने दोन्ही बहिणींना फाशीची शिक्षा सुनावली आणि 2004 मध्ये हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर 2006 मध्ये हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही पोहोचले जेथे कोर्टाने अपील फेटाळले. यानंतर राष्ट्रपतींकडे दयेची याचिका दाखल करण्यात आली, जी 2014 मध्ये फेटाळण्यात आली.
राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर तब्बल 8 वर्षांनंतर दोन्ही बहिणींनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोन्ही बहिणींनी उच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला होता की, सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीला दिलेली मान्यता आणि राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळणे यादरम्यान आपल्याला सुमारे आठ तास वाट पाहावी लागली. दोन्ही बहिणींनी आठ वर्षांचा कालावधी अन्यायकारक असल्याचे सांगून या काळात त्यांना अत्यंत मानसिक छळ सहन करावा लागला, असा युक्तिवाद केला.
प्रक्रियेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेची पुष्टी केल्यावर, दोषी माफी मागण्यासाठी भारताच्या राष्ट्रपतींसमोर दया याचिका दाखल करू शकतो. राष्ट्रपतींच्या समजूतीने दयेचा अर्ज दाखल केल्यानंतर, राज्य सरकारचे मत मागवले जाते, ज्याच्या आधारे राष्ट्रपती निर्णय घेतात.
मंगळवारी दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “दया याचिका निकाली काढण्यासाठी सात वर्षे, दहा महिने आणि 15 दिवसांचा विलंब झालेला तथ्य आणि परिस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर, आम्हाला असे आढळून आले की, अधिकाऱ्यांसाठी ते पूर्णपणे आवश्यक आहे. , सरकारे, विशेषतः राज्य सरकार जबाबदार आहे. दोन्ही बहिणींच्या याचिकेवर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने २२ डिसेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल दिला आहे.
भाजप आमदाराला कोरोनाची लागण, तरीही आंदोलनात सहभागी
