पुणे : पुणे व नाशिक या जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून अद्याप मान्यता मिळाली नसल्याने त्याची रखडपट्टी झाली आहे; मात्र या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी ‘महारेल’ ही राज्य सरकारची कंपनीच पुढाकार घेणार आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘महारेल’ला तातडीने हा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता तरी या प्रकल्पाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पवार यांनी महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचे सुरू केले आहे. त्यांनी बुधवारी पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा आढावा घेतला. या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, विभागाचे वरिष्ठ अधीकारी उपस्थीत हाते.
प्रकल्प दृष्टिक्षेपात …
हा प्रकल्प जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यांतील ५४ गावांतून जाणार आहे. त्यासाठी ४७८ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे.
भूसंपादनासाठी साडेतीन हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पात रेल्वे आणि राज्य सरकारचा प्रत्येकी २० टक्के हिस्सा असेल, तर ६० टक्के निधी कर्ज स्वरुपात उभारण्यात येणार आहे.
‘महारेल’ने जर हा प्रकल्प हाती घेतला तर भूसंपादनाचीदेखील अडचण येणार नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी ज्या पद्धतीने भूसंपादन करण्यात आले, त्यानुसारच या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करावे लागेल.
त्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाची परवानगी न घेता केंद्रीय नगरविकास विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प अधिक वेगाने होऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी या बैठकित बोलुन दाखविले.
पुणे-नाशिक हाय स्पीड़ रेल्वेची वैशिष्ट्ये
- पुणे-नाशिकमधील अंतर : २३५ किलोमीटर
- प्रवासाचा कालावधी : पावणेदोन तास
- प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च : १६ हजार ३९ कोटी रुपये
- प्रस्तावित स्टेशन : २०
- प्रकल्पाअंतर्गत बोगदे : १८
- बोगद्यांची लांबी : २१ किलोमीटर
- पूल : ७०
- भुयारी मार्ग : ९६ उडाणपूल : ४६
वाचा : ॲप उघडा, 10 मिनिटात कर्ज घ्या..! आरबीआयने सुरु केला प्लॅटफॉर्म | medical Loan Online 2023