Last Updated on January 4, 2023 by Vaibhav
सोलापूर : जिल्ह्यात तब्बल ११ कोटी ७१ लाख ५६ रुपयांच्या १५९ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असली तरी एकही उद्योग सुरू झालेला नाही. दरम्यान, बँकांनी तब्बल २७६ प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत. घसघशीत अनुदानाच्या प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योगावर कोणाचेच नियंत्रण केंद्राने ठेवले नाही. त्यामुळे बँकेकडे प्रस्ताव पाठविणे एवढीच जबाबदारी कृषी खात्यावर आहे.
प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजनेत जिल्ह्यात उद्योग करण्यासाठी तरुण पुढे येत आहेत. त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावांची कृषी खात्याकडून नियुक्त केलेल्या जिल्हा संसाधन व्यक्तीनी तपासणी केल्यानंतर योग्य असलेले प्रस्ताव बँकेकडे मंजुरीला जात आहेत. पुढे गेलेले प्रस्ताव बँक मंजूर, नामंजूर करते किंवा पेंडिंग ठेवत आहे. मात्र, बँकेने मंजूर केलेले प्रकल्प पुढे सुरू होतात की नाही? ही माहितीच मिळत नसल्याचे कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडन सांगण्यात आले.
बँकांना ८५४ प्रस्ताव पाठविले
जिल्हाभरातून उद्योगांसाठी १.६११ प्रस्ताव कृषी खात्याकडे आले असून, ७५४ अपूर्ण, तर ८५४ प्रस्ताव पूर्ण आहेत. जिल्हा संसाधन व्यक्तींनी तपासणी करून ८३६ प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाला पाठविले. जिल्हा अधीक्षकांनी २ प्रस्ताव रद्द केले. ७६२ बँकांना पाठविले, तर ७२ प्रस्ताव दुरुस्तीला परत पाठविले. बँकांनी १५९ प्रस्ताव मंजूर, २७६ रद्द, तर ३२७ प्रक्रियेत ठेवले आहेत.
डीसीसी बँकेचे सर्वच प्रस्ताव पेंडिंग
डीसीसी बँकेला १४ प्रस्ताव पाठविले असून, एकही प्रस्ताव मंजूर न करता सर्वच प्रस्ताव पेंडिंग ठेवले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ५० प्रस्ताव रद्द, २७ मंजूर, ५१ पेंडिंग ठेवले, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने ६ रद्द, ११ मंजूर, तर २३ पेंडिंग, बँक ऑफ महाराष्ट्रने ४० रद्द, २३ मंजूर व ४० पेंडिंग, बँक ऑफ इंडियाने ५८ रद्द, ४३ मंजूर, ७४ पेंडिंग, बैंक ऑफ बडोदाने २२ रद्द, ७ मंजूर, तर २६ प्रस्ताव पेंडिंग ठेवले आहेत. जिल्हा संसाधन व्यक्तिला एक प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर २० हजार रुपये मिळतात. प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर एका प्रकल्पाला १० हजार रुपये व प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर १० हजार रुपये. त्यातील प्रकल्प सुरु झालेली रक्कम देण्याचा प्रस्ताव कृषी खात्याकडे आला नाही.
कर्जाची रक्कम भरल्यास सवलत
सोलापूर जिल्ह्यात १५९ प्रकल्पांना विविध बँकांनी मंजुरी दिली. त्यांचे बँक कर्ज ११ कोटी ७१ लाख ५६ हजार रुपये इतके होते. यातील बहुतेक प्रकल्प ज्वारी प्रक्रिया उद्योग आहेत. यातील ३ कोटी ९२ लाख ५२ हजार रुपये इतकी रक्कम केंद्र सरकार अनुदान म्हणून देणार आहे. उर्वरित कर्जाची रक्कम भरणा केली तरच ही सवलतीची रक्कम बँक कर्ज खात्यावर वर्ग करते.
हेही वाचा: भाव नसल्याने टॉमॅटो चक्क जनावरांपुढे, शेतकरी संकटात