मंदीची भीती नाही – राजीव कुमार


Last Updated on November 22, 2022 by Vaibhav

२०२३-२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ६-७ टक्के दराने वाढणार

नवी दिल्ली : जग मंदीच्या गर्तेत जाण्याची चिन्हे असताना भारत मात्र याला बळी पडणार नाही. असे असले तरी अनिश्चित जागतिक परिस्थितीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, परंतु पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सहा ते सात टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी व्यक्त केला आहे. कुमार म्हणाले की, अमेरिका, युरोप, जपान आणि चीनच्या अर्थव्यवस्था ढासळत असल्याचे दिसते. अशा वेळी ही परिस्थिती येत्या काही महिन्यांत जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या दिशेने ६ ऑक्टोबर रोजी खालावलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा हवाला देत २०२२-२३ साठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवर आणला आहे. जून २०२२ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्याच वेळी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ने २०२२ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आयएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी म्हटले आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्था मोठ्या अनिश्चिततेकडे वाटचाल करत आहे.

उच्च चलनवाढीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कुमार म्हणाले की, किरकोळ महागाई आणखी काही काळ ६-७ टक्क्यांच्या श्रेणीत राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मला आशा आहे की ती शिखरावर आल्यानंतर खाली येण्यास सुरुवात होईल. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई ६.७ टक्क्यांवर आली. त्याच वेळी खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर १९ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. रिझव्हं बँकेला महागाई दर ४ टक्के (२ टक्के वर किंवा खाली) ठेवण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

आयात वस्तू आणि सेवांचा कमी वापर करतो

रुपयाच्या घसरणीचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होतो, याविषयी विचारले असता, राजीव कुमार म्हणाले की, सामान्य भारतीय मोठ्या प्रमाणात आयात केलेल्या वस्तू आणि सेवांचा वापर करत नाही. शुक्रवारी रुपया ६ पैशांनी घसरून ८१.७४ प्रति डॉलरवर बंद झाला. भारताच्या वाढत्या व्यापार तुटीबाबत कुमार म्हणाले की, ऑक्टोबरमध्ये निर्यात वाढ नकारात्मक आहे. अशा परिस्थितीत हे स्पष्ट आहे की, देशाने या क्षेत्रात धोरणात्मक लक्ष देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून वस्तू आणि सेवा दोन्हीची निर्यात वाढू शकेल. हेही वाचा: आता 3 नाही 4 वर्षात होणार पदवी! पुढील शैक्षणिक सत्रापासून नवीन नियम लागू, UGC फ्रेमवर्क तयार