Last Updated on February 23, 2023 by Piyush
Nashik-Pune High Speed Rail : गेल्या दहा वर्षांपासून स्वप्नवत वाटणाऱ्या परंतु केंद्र व राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिलेल्या नाशिक-पुणे दुहेरी मध्यम द्रुतगती ब्रॉडगेज रेल्वेसाठी नाशिक जिल्ह्यात सुमारे सव्वाशे एकर जमीन संपादित होऊन त्यावर खासगी जमीन मालकांना ५६ कोटी रुपये अदा केले गेले असताना अचानक आता या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीने हात आखडता घेत रेल्वेसाठी भूसंपादन करण्यास स्थगिती दिली आहे.
विशेष म्हणजे नाशिकमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक-पुणे रेल्वेच्या मान्यतेची घोषणा केल्याच्या दोन दिवसांनंतरच महारेलने हे पाऊल उचलल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या कार्यकाळात रेल्वेची व्यावहारिकता तपासली गेली होती. प्रारंभी नाशिक- पुणे महामार्गावरील घाटवळणे पाहता रेल्वे मार्ग खर्चिक असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. मात्र भुजबळ यांनी पाठपुरावा करून एकलहरे ते सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच येथील इंडिया बुल कंपनीपर्यंत टाकण्यात येणाऱ्या रेल्वे लाइनचा नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गात समावेश केल्यावर रेल्वेचा खर्च कमी होणार असल्याचे तसेच रेल्वेमुळे कृषी, औद्योगिक मालाच्या वाहतुकीमुळे उत्पन्नाचे साधन निर्माण होण्याचे पटवून दिल्याने केंद्र सरकारने सर्वेक्षणाच्या सूचना दिल्या होत्या,
केंद्रातील मोदी सरकारच्या काळात प्रामुख्याने या रेल्वेच्या प्रशासकीय कामकाज पुढे सरकले. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारलादेखील वाटा देण्यास भाग पाडण्यात आल्याने सन २०२० मध्ये या रेल्वे मार्गाला तत्वत: मान्यता देण्यात आली. अद्यापही केंद्र सरकारने या रेल्वे मार्गाला प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही. मात्र महारेलसाठी राज्य सरकारकडून जमिनीसाठी भूसंपादनाचे काम हाती घेण्यात आले.
नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील २२ गावांमधून सुमारे २४२.६२ हेक्टर आर जमीन संपादित करण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात येऊन त्यापोटी ४५.४१ हेक्टर आर जमीन खासगी मालकांकडून थेट खरेदीने घेण्यात आली. त्यापोटी जमीन मालकांना ५६ कोटी रुपये अदाही करण्यात आले. जमीन मालकांकडून जमिनीचे खरेदीखत करण्यात आले असून, महारेलच्या ताब्यात जमीन कागदोपत्री देण्यात आली आहे. असे असताना गेल्या आठवड्यात महारेलने नाशिक- पुणेसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत यापुढे भूसंपादन करू नये असे पत्र नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.
प्रशासकीय मान्यतेची प्रतीक्षा Nashik-Pune High Speed Rail
नाशिक-पुणे रेल्वेला केंद्राच्या रेल्वे बोर्डाने २ जून २०२० मध्येच प्रशासकीय मान्यता दिली असून, अद्यापही केंद्र सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही. ही मान्यता मिळण्याचे गृहित धरून नाशिक-पुणे रेल्वेच्या कामाला महारेलने पुढे नेले. त्यासाठी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या त्यांच्या हिश्श्याचे पाचशे कोटी रुपयांच्या निधीतून भूसंपादनाचे काम हाती घेण्यात आले. आता मात्र महारेलला केंद्र सरकारने मान्यता नसल्याने निधी देण्यास हात वर केल्याने काम स्थगित करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
पुढील आदेशापर्यंत काम बंद
महारेलने १५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील ४५.५९ हेक्टर आर क्षेत्राचे थेट खरेदीने संपादन झालेले आहे. तसेच नाशिक तालुक्यातील पाच गावांची संयुक्त मोजणी कार्यवाही पूर्ण झालेली असून, भूसंपादनाची कार्यवाही झालेली नाही. केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने तत्त्वतः मंजुरी दिल्याने राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून भूसंपादन केले जात असले तरी, सध्या पुरेसा निधी नसल्याने निधीअभावी भूसंपादनाचे काम तूर्तास पुढील आदेश येईपर्यंत थांबविण्यात यावे.
वाचा : फ्लॅटधारकांना मिळणार आता स्वतंत्र ‘प्रॉपर्टी कार्ड! येथे करा अर्ज