Last Updated on December 19, 2022 by Piyush
उस्मानाबाद: मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळातर्फे विद्यार्थी, महिला, बेरोजगारांना अत्यंत कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा केला जातो. यासाठी विविध योजना महामंडळामार्फत राबविल्या जात आहेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ज्यू धर्मातील पात्र उमेदवारांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळामार्फत करण्यात आले आहे. महामंडळामार्फत २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते.
महामंडळ हे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास तथा वित्त निगम यांची राज्य वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून कार्यरत आहे. निगममार्फत कर्ज स्वरूपात १ प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मुदत कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना यांची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येते. या योजनांमध्ये लाभार्थ्याच्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेच्या आधारे काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी कर्ज योजनेसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन महामंडळाने केले आहे.
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळातर्फे विद्यार्थी, महिला, बेरोजगारांना कर्ज
महामंडळाच्यावतीने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ज्यू धर्मातील विद्यार्थी, बेरोजगार, महिला बचत गटांना कर्ज पुरवठा केला जातो. शिक्षणासाठी ३ टक्के तर व्यवसायासाठी ८ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळते.
महिला बचत गटांसाठी २० लाखांपर्यंत कर्ज
महिला बचत गटांसाठी क्रेडिट लाइन ९ मधील गटात प्रत्येक सदस्यास १ लाख रुपये व २० सभासदांच्या गटास २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते.
शैक्षणिक कर्ज योजना
शैक्षणिक कर्ज योजनेमध्ये शिक्षणासाठी ५० हजार ते २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना कर्जाची परतफेड करायची आहे.
व्यवसायासाठी बेरोजगारांना कर्ज
■ कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळातर्फे कर्ज पुरवठा केला जातो.
■ व्यावसायिक कर्जासाठी २० लाखापर्यंत कर्ज पुरवठा केला जातो.
अर्ज कोठे कराल ?
विद्यार्थी, बेरोजगार, महिला बचत गटांना कर्जाचा पुरवठामहामंडळामार्फत केला जातो.
शिक्षणासाठी ऑनलाइन तर व्यवसायासाठी ऑफलाइन अर्ज करता येतात.
बेरोजगार तरुणांनी अर्ज करावेत महामंडळामार्फत अनेक योजना सुरु आहेत,
महामंडळामार्फत अनेक योजना सुरु आहेत,बचत गट व अल्पसंख्याक विद्याथ्र्यांना मदत केली आहे. बेरोजगार तरुणांनीही कर्जासाठी अर्ज करावेत.रिझवान पठाण, प्रभारी जिल्हा व्यवस्थापक
हेही वाचा: नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात वीज दरात सवलतीची मागणी