सीमाप्रश्नी ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवा !


Last Updated on December 15, 2022 by Vaibhav

अमित शाह यांची मध्यस्थी दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या भागावर दावा सांगू नये

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्याचा निकाल येईपर्यंत कोणत्याही राज्याने एकमेकांच्या भागावर अवास्तव दावा सांगू नये अथवा कोणतीही मागणी करू नये, तसेच छोटे मुद्दे सोडवण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या तीन-तीन अशा एकूण सहा मंत्र्यांची समिती स्थापन करावी, असे निर्णय बुधवारी नवी दिल्लीत यासंदर्भातील बैठकीत घेण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही माहिती दिली…

मराठी माणसांच्या भावनांशी खेळू नका : शिंदे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत बैठक अत्यंत सकारात्मक झाली. दोन्ही राज्यांकडून तीन-तीन मंत्र्यांची समिती गठीत होणार आहे. सीमा भागात मराठी भाषा, मराठी शाळा यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होता कामा नये, अशी आम्ही भूमिका मांडली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. कोणी तरी आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहे. मराठी माणसाच्या भावनांशी कोणीही खेळण्याचा प्रयत्न करू नये, सर्व पक्षांनी राजकारण न करता मराठी माणसाच्या पाठीशी खंबीर उभे राहिले पाहिजे.

भूमिकेशी कोठेही तडजोड नाही : फडणवीस

कर्नाटकमध्ये कोणालाही ये-जा करण्यासाठी बंधन नाही. मध्यंतरी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे इनपुट्स सरकारकडे होते, त्यामुळे महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी कर्नाटकमध्ये येऊ नये, असे पत्र पाठवण्यात आले होते, असे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उलट आम्हीच महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना निमंत्रण देऊ, असे ते म्हणाले आहेत. आम्ही आमच्या भूमिकेशी कोठेही तडजोड केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत निर्माण होत असलेल्या वादावर मार्ग काढण्यासाठी मंत्र्यांची समिती बनवली आहे. यामध्ये गरज पडल्यास केंद्र सरकार मदत करेल. दोन्ही राज्यांतील जो सीमेवरून वाद आहे, यामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका तटस्थ असायला हवी, अशी आम्ही मागणी केली आहे. ती मान्यही करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: राज्यातील सत्तासंघर्षावर सात सदस्यीय पीठासमक्ष सुनावणी व्हावी