जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन कंपनीची बेबी पावडर चाचणीत उत्तीर्ण


Last Updated on December 3, 2022 by Vaibhav

मुंबई : जॉन्सन बेबी टॅल्कम पावडरचा उत्पादन परवाना रद्द एफडीएने रद्द केल्याने अडचणीत सापडेलेल्या जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जॉन्सनची बेबी पावडर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तीन प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात आलेल्या चाचणीत उर्त्तीण झाली आहे. तिन्ही प्रयोगशाळांमध्ये केलेल्या चाचण्यांचे सीलबंद अहवाल शुक्रवारी उच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यात आले. मात्र राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच पावडरच्या विक्रीवरील बंदीसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बेबी टॅल्कम पावडर या उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी आरोग्यास हानीकारक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याचा ठपका ठेवत अन्न व औषध प्रशासन विभाग (एफडीए) चे सह आयुक्त आणि परवाना अधिकाऱ्यांनी १५ सप्टेंबर २०२२ रद्द करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी एफडीएला जॉन्सन कंपनीने मुलुंडच्या प्लांटमध्ये उत्पादित केलेल्या बेबी पावडरचे नमुने चाचणीसाठी तीन प्रयोगशाळांमध्ये पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नमुने पाठवून तपासणी करण्यात आली व शुक्रवारी त्यासंबंधी सीलबंद अहवाल सादर करण्यात आले. त्या अहवालांची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. प्रयोगशाळांतील चाचण्यांचे अहवाल विचारात घेता जॉन्सनची बेबी पावडर f वैधानिक आवश्यकतांशी सुसंगत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

त्यावर कंपनीचे वकील रवी कदम यांनी प्रयोगशाळांच्या अहवालाच्या आधारे बेबी पावडरच्या विक्रीला परवानगी देण्याची विनंती केली. मात्र न्यायालयाने तत्काळ निर्णय देण्यास नकार दिला. आम्हाला या अहवालांबाबत राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकायचे आहे. त्यानंतर पावडरच्या विक्रीचा निर्णय देऊ, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने सुनावणी ६ डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली. चाचणी अहवाल वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एफडीएची प्रयोगशाळा, इंट्राटेक तसेचं केंद्रीय औषधं तपासणी… प्रयोगशाळा (पश्चिम) या तीन प्रयोगशाळांमार्फत जॉन्सनच्या बेबी पावडरच्या नमुन्यांचे अहवाल सादर करण्यात आले. पावडरचे नमुने वैधानिक आवश्यकतांचे पालन करतात, ते सरकारने आखून दिलेल्या निकषांशी सुसंगत आहेत, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे.हेही वाचा: ‘रेशन’ची माहिती आता मोबाईलवर..! घरबसल्या कळणार किती धान्य आले, किती मिळाले