पुणे : केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्कात ४० टक्के वाढ केली. याचा परिणाम कांद्याचे भाव कोसळण्यावर होईल. पावसामुळे कांदा पिकाचे नुकसान झाले होते. आता जरा बरा बाजारात येऊ लागला तर केंद्र सरकारने लगेचच निर्यात शुल्कात वाढ केली. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. या शुल्क वाढीला शेतकऱ्यांनी विरोध आहे.
कांद्याबाबत देशभरात उद्भवलेल्या परिस्थितीचा देशातील ग्राहकांवर काही परिणाम होत आहे, असे दिसत नाही; मग असे असताना सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर का उठले? असा सवाल शेतकऱ्यांसह व्यापारी वर्ग करीत आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दुखण्यावर मीठ लावण्याचा प्रकार असल्याची शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
शरद पवार यांचीही टीका
माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनीही पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा समाचार घेतला. हा तर शेतकऱ्यांच्या चांगल्या असलेल्या संसारात हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार आहे. शुल्कवाढ केल्याने देशातील कांदा उत्पादक शेतकन्यांसाठी आता जगातील मार्केट बंद झाले, असे पवार म्हणाले.
बाजार समित्यांमध्ये बंद पाळून सरकारला धडा शिकवा
लासलगाव : गेली कित्येक दिवस कवडीमोल भावाने कांद्याची विक्री सुरू होती. अनेक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागले होते. गेल्या पंधरा दिवसांपासून कांद्याला थोडाफार भाव मिळत असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क ४० टक्के वाढवल्याने त्याचा थेट परिणाम कांद्याच्या बाजारभावावर होणार आहे. शेतकरी हितासाठी बाजार समितीच्या सर्व घटकांनी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये सोमवारी (दि. २१) लाक्षणिक बंद पाळावा, असे आवाहन मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी पत्रकान्वये केले आहे.
उन्हाळ कांदा सुरुवातीला बाजारात आल्यानंतर केवळ तीनशे ते चारशे रुपये प्रतिक्विंटल दराने तो विक्री करावा लागला होता. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च निघणे अवघड झालेले होते, अशा परिस्थितीत चाळीत साठवलेला कांदा सध्या बाजारपेठेत विक्रीला आणला जात आहे. याच कांद्याला १५०० ते १६०० भाव सध्या शेतकऱ्यांना मिळत असताना केंद्र सरकारने अत्यंत चुकीचा निर्णय घेऊन निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने आपोआपच निर्यातीला त्याचा फटका बसणार असून, त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या बाजारभावावर होणार आहे. शेतकरी हितासाठी बाजार समितीच्या सर्व घटकांनी यामध्ये व्यापारी व माथाडी कामगार, हमाल यांनी आपली एकजूट दाखवावी व सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये लाक्षणिक बंद सोमवारी पळावा, असे आवाहन यावेळी जयदत्त होळकर यांनी केले आहे.
कांद्याचे दर २ हजार रुपयांच्या पुढे गेले की, हे दर कमी कसे करता येतील यासाठी केंद्र सरकार अतिशय तत्परतेने निर्यात शुल्क लादून किंवा निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेऊन दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करते.
सरकार शेतकऱ्यांना हेतुपुरस्सर त्रास देण्याचे काम करत असल्याचा आरोप होळकर यांनी केला आहे. लाल कांद्याच्या बाबतीत देखील अत्यंत वाईट परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यावेळी राज्य सरकारने ३५० रुपये प्रतिक्विटल अनुदान शेतकऱ्यांना जाहीर केले होते. ते अनुदान शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेले नाही.
मालेगाव बाजार समितीत कांदा लिलाव बेमुदत बंद
मालेगाव : मालेगाव मार्केट कमिटी अंतर्गत मुख्य बाजारासह सर्व उपबाजा- रांतील कांदा लिलाव बेमुदत बंद करण्यात येत असून, कांदा उत्पादक शेतकयांनी कांदा विक्रीला आणू नये, असे आवाहन करून आम्ही केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करत असल्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे .सभापती डॉ. अद्वय हिरे पाटील यांनी पत्रकान्वये कळविले आहे.
कांदा उत्पादक शेतकयांना त्यांनी साठविलेल्या कांद्यामुळे थोडाफार दिलासा मिळणार होता. परंतु, केंद्रातील व्यापारी धार्जिण्या सरकारने शेत- कन्यांवर आसूड ओढून कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के सुलतानी कर लादला आहे. शेतकरी आधीच त्यांच्या चाळीतील ५० टक्क्यांच्यावर कांदा सडून खराब झाल्याने हैराण आहे. त्यांचा कांदा कवडीमोल भावात विकला गेला आहे व जो काही थोड्याफार प्रमाणात शिल्लक होता त्यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भागू शकणार होता. परंतु, केंद्र सरकारने त्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेत शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय केला आहे.
शेतकऱ्यांवर निर्यात कर लागू करून केंद्र शासनाने अन्याय केल्याच्या निषेधार्थ मालेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह त्यांचे कांदा खरेदी केंद्र असलेले सर्वच उपबाजार या बेमुदत संपात सहभागी होत आहेत. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी लढा देऊ, असे डॉ. अद्वय हिरे पाटील यांनी कांदा उत्पादक या संपात सहभागी होऊन कांदा विक्रीसाठी आणू नये, असे आवाहन केले आहे.