सीएनजी जीएसटीच्या कक्षेत येईपर्यंत उत्पादन शुल्क कमी करावे!


Last Updated on December 7, 2022 by Vaibhav

नवी दिल्ली : सीएनजी जीएसटीच्या कक्षेत येईपर्यंत केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची सूचना किरीट पारिख समितीने केंद्र सरकारला केली आहे. नैसर्गिक वायूच्या किमतीचा आढावा घेण्यासाठी गठित पारिख समितीने गेल्या आठवड्यात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या कक्षेत आणले जावे.

समितीने अहवालात म्हटले आहे की, या मुद्दयावर राज्यांमध्ये एकमत होण्याची गरज असल्याचे आमचे मत आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यांना पाच वर्षांपर्यंत महसुलात कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीसाठी भरपाईची तरतूद केली जाऊ शकते. संमती बनवण्याची प्रक्रिया आता सुरू केली पाहिजे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जीएसटी व्यवस्था लागू झाल्यानंतर जुलै २०१७ पासून नैसर्गिक वायूसह कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि विमानचालन टर्बाइन इंधन (एटीएफ) एकत्रित कर प्रणालीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. तथापि, सीएनजीवर आधीपासूनच लागू असलेले केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्य व्हॅट

कर आणि केंद्रीय विक्री कर लागू आहेत. केंद्र सरकार सीएनजीवर १४ टक्के उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्ये त्यावर २४.५ टक्क्यांपर्यंत मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारतात. पारिख समितीही सीएनजीला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या बाजूने आहे, मात्र त्यासाठी राज्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे.

गॅस उत्पादकांना महसूल बुडीची भीती

गुजरात सारख्या गॅस उत्पादक राज्यांना भीती वाटत होती की, जर व्हॅट आणि इतर शुल्क जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले तर त्यांचा मोठा महसूल बुडेल. ही भीती दूर करण्यासाठी | समितीने असे सुचवले आहे की. जोपर्यंत सीएनजी जीएसटीच्या कक्षेत आणले जात नाही तोपर्यंत ग्राहकांवरील नैसर्गिक वायूच्या किमतीचा भार कमी | करण्यासाठी सरकार केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या दरात कपात करू शकते. किंबहुना, सीएनजीला जीएसटीच्या कक्षेत न ठेवल्याने नैसर्गिक वायूच्या किमतींवर विपरीत परिणाम होत आहे. कारण, गॅस उत्पादक आणि पुरवठादार यांच्याकडून किमती ठरवल्या जातात. किरीट पारिख समितीने सीएनजीच्या किमती कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादित गॅसवी किमान आणि कमाल किंमत निश्चित करण्याची सूचनाही सरकारला केली आहे.हेही वाचा:जागतिक बँकेने भारताचा विकासदर ६.९ टक्क्यांपर्यंत वाढवला