सर्वोच्च न्यायालयात महिला खंडपीठाची स्थापना


Last Updated on December 2, 2022 by Vaibhav

| नवी दिल्ली : वैवाहिक आहे. वाद व जामीन प्रकरणाशी संबंधित स्थानांतरण याचिकांच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात महिला खंडपीठाची स्थापना केली. न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांचा या खंडपीठात समावेश केला आहे. केवळ महिला सदस्य असलेल्या खंडपीठाची स्थापना होण्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील ही तिसरी वेळ दोन महिला न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या सदस्यांच्या बसण्याची व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयातील ११ क्रमांकाच्या कक्षात केली आहे. या महिला खंडपीठासमक्ष ३२ प्रकरणे सूचिबद्ध करण्यात आली आहेत. यामध्ये वैवाहिक वाद व जामिनाशी निगडित प्रत्येकी १० स्थानांतरण याचिकांचा समोवश आहे.

एखादे प्रकरण राज्यांच्या तपास संस्थांकडून राष्ट्रीय तपास संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालयाकडून दुसऱ्या उच्च न्यायालयाकडे किंवा उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली जाते, अशा याचिकांना स्थानांतरण याचिका म्हटले जाते. यापूर्वी सर्वात प्रथम २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ज्ञान सुधा मिश्रा व न्यायमूर्ती रंजना प्रसाद देसाई यांचा समावेश असलेल्या महिला खंडपीठाची स्थापना झाली होती.

यानंतर २०१८ साली न्यायमूर्ती आर. भानुमती व न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांचे महिला खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हिमा कोहली(Hima Kohali), न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना व न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी या तीन महिला न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह एकून २७. न्यायाधीश आहेत. सरन्यायाधीशांसह ३४ न्यायमूर्तीची नियुक्ती केली जाऊ शकते. म्हणजेच अद्यापही ७ पदे रिक्त आहेत.हेही वाचा: आईने मुलासह नवऱ्याची केली हत्या, फ्रीजमध्ये ठेवले मृतदेहाचे 22 तुकडे, जाणून घ्या त्रिलोकपुरी हत्याकांडाची संपूर्ण कहाणी