नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात वीज दरात सवलतीची मागणी


Last Updated on December 16, 2022 by Vaibhav

वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीकडून सूचना

गुंतवणूकदरांना होऊ नये, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक, उत्पादन वृद्धी व रोजगार निर्मिती व्हावी, अशा अनुषंगानेच राज्य सरकार, वस्त्रोद्योग व कापूर उत्पादक यांना लाभदायक ठरेल, असे वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ २८ शासन नियुक्ती समितीने निश्चित करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच सध्या सुरू असलेली लघुदाब यंत्रमाग व उच्चदाब वस्त्रोद्योग वीज दर सवलत आहे तशीच पुढे सुरू ठेवावी. लघुदाब २७ हॉर्सपॉवरहून अधिक २०१ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या यंत्रमाग उद्योगांसाठी पूर्वी जाहीर केलेली, पण प्रत्यक्षात अमलात न आलेली अतिरिक्त वीज दर सवलत ०.७५ रुपये प्रति युनिट त्वरित लागू करत यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

१ एप्रिल २०२३ पासून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेने अंदाजे ०.७५ रुपये प्रति युनिट ते १.३० रुपये प्रति युनिट दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. कोणतीही दरवाढ झाल्यास होणाऱ्या दरवाढीची संपूर्ण भरपाई राज्य सरकारने अनुदान स्वरूपात करावी तसेच सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा, शून्य द्रव उत्सर्जन यंत्रणा, विविध प्रदूषण नियंत्रक यंत्रणा यासाठी ५० टक्के भांडवली अनुदान व ५ टक्के व्याज सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

तसेच व्याजदरात सवलत, प्रोत्साहन योजना, कर रचना, कापूर खरेदी अशा विविध बाबींबाबत सूचना, हरकती यांना प्राधान्य देण्याची मागणी वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटनांच्या समन्वय समितीकडून करण्यातआली आहे.

हेही वाचा: दरवाढ न केल्याने तेल कंपन्यांना २७२७६ कोटींचा तोटा