Last updated on January 10th, 2022 at 02:24 pm
बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहीम: 2016-2019 या कालावधीत जारी करण्यात आलेल्या एकूण 446.72 कोटी रुपयांपैकी 78.91 टक्के रक्कम मुलींच्या शिक्षण आणि आरोग्यावरील कल्याणकारी हस्तक्षेपांऐवजी केवळ जाहिरातींवर खर्च करण्यात आली.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहीम: केंद्र सरकारने बेटी बचाओ-बेटी पढाओ या प्रमुख कार्यक्रमासाठी दिलेल्या बजेटपैकी ७९ टक्के निधी केवळ जाहिरातींवर खर्च केला आहे. गुरुवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालात म्हटले आहे की 2016-2019 या कालावधीत जारी करण्यात आलेल्या एकूण 446.72 कोटी रुपयांपैकी 78.91 टक्के रक्कम मुलींच्या शिक्षण आणि आरोग्यावरील कल्याणकारी हस्तक्षेपांऐवजी जाहिरातींवर खर्च करण्यात आली.
सरकारच्या या मोहिमेवर पॅनल काय म्हणाले?
समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, समितीला बेटी बचाओ, बेटी पढाओचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मीडिया मोहिमा राबविण्याची गरज आहे, परंतु योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये समतोल राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या समितीचे नेतृत्व महाराष्ट्र भाजपच्या लोकसभा खासदार हीना विजयकुमार गावित करत आहेत. कोविड-19 संकटामुळे, तज्ञ आणि बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणले आहे की विद्यार्थिनींना शिक्षणात कमी प्रवेश आहे.
राज्य सरकारची खराब कामगिरी
याच कालावधीत, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी 2016-17 मध्ये राज्य स्तरावर योजनेच्या कामगिरीचा कमी अहवाल दिला, “अत्यंत कमी खर्च” कडे निर्देश केला. 2014-15 आणि 2019-20 दरम्यान, राज्यांनी केवळ 156.46 कोटी रुपये वापरले आहेत, जे केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 652 कोटी रुपयांच्या केवळ 25.13 टक्के आहे. पॅनेलने टिप्पणी केली की योजनेच्या खराब कामगिरीमुळे बजेटचा कमी वापर झाला आहे.
पॅनेल नियमित पुनरावलोकनाची शिफारस करते
अधिकृत डेटा दर्शवितो की पोशन अभियानासाठी केंद्रीय निधी म्हणून जारी करण्यात आलेल्या 5,31,279.08 लाखांपैकी केवळ 2,98,555.92 लाख रुपये वापरले गेले. ही योजना 60:40 च्या खर्च-सामायिकरण गुणोत्तरावर चालते ज्याचा मोठा हिस्सा केंद्र सरकार उचलतो. BBBP अंतर्गत जाहिरातींपेक्षा शिक्षण आणि आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या गरजेवर भर देऊन, पॅनेलने राज्य आणि केंद्र स्तरावर निधीच्या योग्य वापराचा नियमित आढावा घेण्याची शिफारस केली आहे.
