Last Updated on January 22, 2023 by Piyush
Agricultural land disputes : शेतजमिनीच्या वादातून निर्माण होणारे तंटे आणि वैर संपविण्यासाठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सलोखा योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आहे, अशी जमीन मूळ मालकी असलेल्या शेतकऱ्याच्या नावावर करण्यात येणार आहे. या अदलाबदल दस्तासाठी मुद्रांक शुल्क एक हजार आणि नोंदणी शुल्क एक हजार रुपये लागणार आहेत.
जमिनीच्या वादाबाबतची हजारो प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्क, बांधावरून होणारे वाद, जमिनीचा ताबा, रस्ता, शेत मोजणी अधिकार, अभिलेखातील चुकीच्या नोंदी आदी कारणांमुळे वाद आहेत.
शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे आणि अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील तसेच प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे बाद वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. जमिनीच्या वादामुळे कौंटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोष आणि दुरावा निर्माण झाला आहे.
शेतीचा भावकीतला वाद मिटवण्यासाठी येथे क्लीक करून करा अर्ज; १००% सुटेल प्रश्न
या वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले आहे. या वादात आजच्या पिढीचा न्यायालयीन लढाईत खर्च आणि वेळेचा अपव्यय होत आहे. पार्श्वभूमीवर शेतकरी कुटुंबातील जमिनीचे वाद मिटविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेत सलोखा ही अनोखी योजना सुरू केली आहे.
शेतजमीन धारकांच्या दस्ताच्या अदलाबदलीसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत दस्तनोंदणीच्या अदलाबदलीसाठी मुद्रांक शुल्क १ हजार रुपये आणि नोंदणी फी केवळ १ हजार रुपये आकारण्यात येईल.